संयुक्त राष्ट्र का अफ्रीकी भागीदारों के लिए शांति स्थापना पाठ्यक्रम

         संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना केन्द्र (सीयूएनपीके), 17 जुलाई से 4 अगस्त 2017 तक नई दिल्ली में अमरीका के साथ संयुक्त रूप से अफ्रीकी भागीदारों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र का आयोजन कर रहा है। 

       इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन मानक शॉ केन्द्र, नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्रीमती रूचि घनश्याम, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय ने की। उन्होंने अधिकारियों का स्वागत किया और उपस्थित लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबधद्ता की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध वक्ताओं में शामिल थे ले. जन., जे एस चीमा. उप सेना अध्यक्ष (आईएसएण्डटी), ले. जन. विजय सिंह, महानिदेशक स्टाफ डयूटी, चार्ज डी एफेयर्स नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के मेरीकेल कार्लसन।

         इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को योगदान देने वाले देशों की अफ्रीकी सैनिक टुकडियों में क्षमताएं बनाना और उनमें वृद्धि करना तथा इन देशों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की संकल्पना पर आधारित है, जो कि भारत द्वारा शांति स्थापना की गतिविधियों में किये गये सक्रिय योगदान के लिए उठाये गए कदमों में से एक है। 

        इस पाठ्यक्रम में भारत सहित 19 देशों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। पाठ्यक्रम में शामिल प्रशिक्षु अधिकारी वर्तमान में अफ्रीकी शांति स्थापना प्रशिक्षण संस्थाओँ के संबधित शांति स्थापना प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात हैं। प्रशिक्षण में परिचालन और साजो सामान संबधित मामले, मानवीय मुद्दे, संबधित विषय और ब्लैक-बोर्ड एवं टेबल टॉप अभ्यास तथा अभियानों के संक्षिप्त विवरणों को शामिल किया गया है।

          प्रशिक्षण में अपने संबधित देशों में आगे प्रशिक्षण अधिकारियों को शांति स्थापना की बारीकियां समझाने में प्रशिक्षु अधिकारियों की सहायता के ऊपर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस पाठ्यक्रम को पहले ही कई मायनों में मील का पत्थर माना जा रहा है।

यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक

          यूरोपीय संघ (ईयू) व भारत ने यूरोपीय संघ के भारत में निवेशों के लिए एक निवेश सुविधा तंत्र (आईएफएम) की स्‍थापना की घोषणा की। 

     इस तंत्र से यूरोपीय संघ व भारत सरकार के बीच करीबी तालमेल स्‍थापित हो सकेगा। इसका उद्देश्‍य भारत में यूरोपीय संघ के निवेश को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना है। 

      यह समझौता मार्च 2016 में ब्रसेल्‍स में यूरोपीय संघ-भारत के 13वें शिखर सम्‍मेलन में जारी संयुक्‍त बयान के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ ने इस प्रकार का एक तंत्र तैयार करने के भारत के फैसले का स्‍वागत किया था। 

           दोनों देशों के नेताओं ने संरक्षणवाद का विरोध करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। साथ ही एक निष्‍पक्ष, पारदर्शी और शासन आधारित व्‍यापार और निवेश माहौल बनाने की वकालत की थी। आईएफएम के अंतर्गत भारत में ईयू के प्रतिनिधिमंडल तथा वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने भारत में ईयू के निवेशों का आकलन करने और व्‍यापार में सुगमता के लिए नियमित उच्‍चस्‍तरीय बैठकें आयोजित करने पर सहमति व्‍यक्‍त की थी। 

       इसमें यूरोपीय संघ की कंपनियों और निवेशकों को स्‍थापित करने अथवा उनके कार्य को चलाने के लिए सामने आने वाली प्रक्रिया संबंधी परेशानियों का समाधान निकालने और उसे सामने रखना शामिल है। इस पहल के महत्‍व पर जोर देते हुए भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत तोमास्‍ज़ कोसलोवस्‍की ने कहा कि निवेश सुविधा तंत्र की स्‍थापना यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्‍यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सही कदम है। 

         यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है और उसकी पहल से यूरोपीय संघ के निवेशकों के लिए अधिक मजबूत, प्रभावी और पूर्वानुमेय व्‍यापार माहौल बनाने में मदद मिलेगी। मार्च, 2016 में आयोजित शिखर सम्‍मेलन में दोनों पक्षों के नेताओं ने अपने संबंधों को नई गति देने का फैसला किया था। हम उसी का पालन कर रहे हैं। 

          डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि ‘व्‍यापार में सुगमता’ सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की मूल प्राथमिकता है और भारत में यूरोपीय संघ के निवेश को सुगम बनाने के लिए आईएफएम की स्‍थापना इस उद्देश्‍य को हासिल करने के लिए एक अन्‍य कदम है। आईएफएम की स्‍थापना यूरोपीय संघ की कंपनियों और निवेशकों के भारत में प्रचालन के दौरान उनके सामने आने वाली समस्‍याओं को पहचानने और उन्‍हें हल करने का मार्ग प्रशस्‍त करने के उद्देश्‍य से की गई।

        आईएफएम यूरोपीय संघ की कंपनियों और निवेशकों की दृष्टि से सामान्‍य सुझाव पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच का काम करेगा। उन्‍होंने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के निवेशकों को भारत में उपलब्‍ध निवेश के अवसरों का उपयोग करने में प्रोत्‍साहन मिलेगा। 

         सरकारी निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, इनवेस्‍ट इंडिया भी इस तंत्र का हिस्‍सा होगी। यह यूरोपीय संघ की कंपनियों के लिए एक प्रविष्टि स्‍थल तैयार करेगा, जिसे केन्‍द्रीय अथवा राज्‍य स्‍तर पर निवेश के लिए सहायता की जरूरत होगी। डीआईपीपी मामलों के अनुसार अन्‍य महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों और अधिकारों की भागीदारी को भी सुगम बनाएगा। 

       व्‍यापार और निवेश यूरोपीय संघ और भारत के बीच 2004 में शुरू की गई रणनीतिक भागीदारी के प्रमुख तत्‍व हैं। वस्‍तुओं और सेवाओं में पहला व्‍यापार भागीदार होने के साथ यूरोपीय संघ भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है, जिसका सामान मार्च 2017 तक 81.52 अरब (4.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का था। इस समय भारत में यूरोपीय संघ की छह हजार से ज्‍यादा कंपनियां है जो 60 लाख लोगों को प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रही हैं।

भारत व फिलस्तीन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी व साइबर सुरक्षा समझौता

     प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फिलस्तीन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। 

      इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-पब्लिक सर्विस डिलीवरी, साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम आदि के क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ावा देना है। 

     यह समझौता दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक कार्यसमूह की स्थापना द्वारा इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित किया जाएगा।

        सूचना संचार प्रौद्योगिकी के दोनों क्षेत्रों- बी2बी और जी 2 जी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक बी 2 बी सहयोग में सुधार लाना इसका लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर भारत की ओर से फिलस्तीन के हितों का मजबूत राजनीतिक समर्थन दिया जा रहा है। 

         फिलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से सामग्री और तकनीकी सहायता दी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते की शुरुआत नवंबर 2016 में जेसीएम के पहले सत्र के दौरान की गई थी।

       कई वार्ताओं के मसौदे के बाद समझौता ज्ञापन को अंतिम रुप दिया गया और मई 2017 में फिलस्तीन के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के दौरे के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत जैसे देशों में कच्चे तेल के लिए एक जबावदेह कीमत की आवश्यकता

         केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय तेल और गैस प्रक्षेत्र में वर्तमान आर्थिक रणनीतियां विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र की अध्यक्षता की। 

       उन्होनें तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित 22 वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में तेल, गैस व उत्पाद की आपूर्ति तथा मांग की चुनौतियां विषय पर आधारित पूर्ण सत्र की भी अध्यक्षता की। प्रधान ने कहा कि भारत जैसे एशियाई देश तेजी से विकसित हो रहे है। बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण बिजली तथा रसोई व यातायात ईंधन की मांग में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। जब आय बढती है तो दैनिक जीवन के सामानों की मांग में भी बढ़ोत्तरी होती है। इससे पेट्रोकेमिकल के लिए कच्चे माल की मांग में भी वृद्धि हो रही है। 

          उन्होनें भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि 2035 तक देश में ऊर्जा खपत की मांग दोगुनी हो जाएगी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अगले एक दशक से ज्यादा समय तक मांग में वृद्धि बनी रहेगी। मंत्री ने भारत जैसे देशों में कच्चे तेल के लिए एक जबावदेह कीमत की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा की यह सामान्य लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा।

           उन्होनें इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि आज बाजार में आपूर्ति-आधिक्य है, ऐसी स्थिति में उत्पादकों को उपभोक्ताओं और मांग-केन्द्रों के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की सुरक्षा आवश्यक है और इसी प्रकार उत्पादकों के लिए भी मांग की सुरक्षा आवश्यक है।

         प्रधान ने तुर्की के ऊर्जा मंत्री बेरट अल्बेरक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों मंत्रियों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहित द्वपक्षीय ऊर्जा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। 

     दोनों मंत्री इस बात पर सहमत थे कि ई और पी तथा निम्न प्रवाह प्रक्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होनें अन्य देशों में भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई।

फिनलैंड से व्‍यापार व निवेश को सशक्‍त बनाने पर चर्चा

     फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा‍ सिपिला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की।

  सिपिला ने ऐतिहासिक वस्‍तु एवं सेवाकर को सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी।

        इस दौरान दोनों नेताओं ने फरवरी 2016 में हुई अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। 

       सिपिला गत वर्ष फरवरी को मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्‍ताह में भाग लेने भारत आए थे। दोनों नेताओं के बीच आज की बातचीत में द्विपक्षीय व्‍यापार और निवेश संबंधों को सशक्‍त बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

 

भारत व कनाडा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में साझेदार

   राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कनाडा सरकार और लोगों को कनाडा की 150 वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं और बधाइयां दी है। 

     कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जॉन्सटन को भेजे संदेश में महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, आपकी सरकार और लोगों को कनाडा के गठन की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार, यहां की जनता और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। 

      भारत और कनाडा के बीच रणनीतिक साझेदारी का आधार लोकतंत्र, अनेकता, कानून का शासन और लोगों के मजबूत संपर्क हैं। हाल ही के वर्षों में, इस साझेदारी में एम समान हितों जैसे परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 

      भारत, कनाडा सरकार और लोगों के साथ काम और सहयोग करने के लिए पारस्परिक लाभ और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति के लिए तथा कनाडा के प्‍यारे लोगों की निरंतर उन्‍नति और समृद्धि के लिए कृपया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें।

ऊर्जा के लिए सऊदी अरब व ईईएसएल में समझौता

       ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सऊदी अरब साम्राज्य की राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी, के साथ ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करने और खाड़ी देशों में मांग बढ़ाने के उपायों को लागू करने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

    इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायलद अल्गारेरी और ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के अनुसार, ईईएसएल सऊदी अरब द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी को परामर्श देगी और उसकी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 

       यह कदम सउदी अरब साम्राज्य द्वारा बिजली सब्सिडी में कमी और ऊर्जा सक्षम कार्यक्रम शुरू करने के परिदृश्य में उठाया गया है। बढ़ती आबादी और ऊर्जा की कीमतों के बढ़ने के बीच सउदी अरब में बिजली की मांग तेज गति से बढ़ रही है। 

          विश्व बैंक के अनुसार सउदी अरब में पैदा बिजली का आधार तेल, गैस तथा कोयला जैसे अनवीकरणीय स्रोतों हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेवा कंपनी ने ईईएसएल के साथ समझौता किया है ताकि ईईएसएल के स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम की सफलता को दोहराया जा सके।

          ईईएसएल सउदी अरब में ऊर्जा सक्षम परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय परामर्श तथा निगरानी के लिए अपने अधिकारियों को सउदी अरब भेजने पर सहमत हैं।

          ईईएसएल सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने तथा विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा सक्षम फोर्टफोलियो लागू करने का काम कर रहा है। ईईएसएल देश में 23 करोड़ एलईडी बल्ब तथा 20 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में सफल हुआ है।