Wednesday 2 August 2017

भारत-स्‍पेन में अक्षय ऊर्जा सहयोग

      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत–स्‍पेन सहयोग पर भारत और स्‍पेन के बीच हुए सहमति पत्र (एमओयू) से अवगत कराया गया है।

    इस एमओयू पर स्‍पेन में 30 मई, 2017 को हस्‍ताक्षर किये गये थे। इस एमओयू से विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और सूचनाओं की नेटवर्किंग के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढाने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों ने सहकारी संस्‍थागत रिश्‍ते का एक समुचित आधार स्‍थापित करने का लक्ष्‍य रखा है, ताकि आपसी लाभ वाली समानता एवं पारस्‍परिकता के आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मसलों पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्‍साहित किया जा सके। 
      इस एमओयू के तहत एक संयुक्‍त कार्यकारी समिति के गठन की परिकल्‍पना की गई है, जो सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा एवं निगरानी करने के साथ-साथ उन पर चर्चाएं भी करेगी।

ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में ई-कामर्स सहयोग की पहल

       ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की सातवीं बैठक संघाई में 1-2 अगस्त को हुई। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ।

      इसमें विश्व व्यापार संगठन में जनसंपर्क अधिकारी और राजदूत जे एस दीपक भी शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता चीन के वाणिज्य मंत्री ज़ोंग शन ने की। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार और उद्योग मंत्री रोब डेविस, ब्राजील के उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य एवं सेवा सचिव मारसेलो माइया टवेयर्स डी अराउजो और रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम ओरेश्किन भी अपने-अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में शरीक हुए। 
        ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों ने 2 अगस्त पूर्वाह्न चीन के उप-प्रधान मंत्री वांग यंग से औपचारिक मुलाकात की। बैठक से हटकर 1 अगस्त पूर्वाह्न चीन के वाणिज्य मंत्री और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच द्वीपक्षीय बैठक हुई। 
       बैठक के बाद ब्रिक्स देशों में सेवाओं में व्यापार पर सहयोग की रूपरेखा, ब्रिक्स ई-कामर्स सहयोग पहल, ब्रिक्स आईपीआर सहयोग दिशा-निर्देश, ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का प्रारूप, ब्रिक्स मॉडल ई-पोर्ट नेटवर्क के संदर्भ की शर्तें, ब्रिक्स निवेश सुविधा की रूपरेखा दस्तावेज स्वीकार किए गए।