Country's largest kidney dialysis hospital, free treatment

    New Delhi. After being closed for 20 years, Bala Sahib Hospital started here. In which Panth Ratan Baba Harbans Singh Ji, the biggest kidney dialysis hospital in the country named after the car service was inaugurated by Baba Bachhan Singh Ji in the premises of Gurdwara Bala Sahib. This hospital will operate 24 hours. Before the formal inauguration, Gurdi Ghani Ranjit Singh Ji, Head Granthi of Gurdwara Bangla Sahib performed the Ardas.

    Giving information about this project Manjinder Singh Sirsa and S.S. Harmeet Singh Kalka said that this entire Sikh community is a proud occasion for the Delhi Gurdwara Committee especially because it worked in a planned manner to build and start the biggest hospital in the country. He informed that in this hospital, dialysis of 101 patients can be done at a time and dialysis of 500 patients can be done daily and soon the capacity will be increased to 1000 beds.

     He said that another realization is that all services will be provided free of cost in this technically advanced hospital. There will be no billing or payment counter in the hospital. Apart from this, the patients and the people accompanying them will be shown the anchor of the Guru.

    He said that the Delhi Gurdwara Committee would run this hospital with the benefit of corporate social responsibility (CSR) from the big corporate houses, the contribution of the gentlemen who contributed for such projects and the government schemes. There will be no money for the treatment of any patient and the renowned doctors of the country, who are already in the field of dialysis, will manage this kidney dialysis hospital.

    C. Sirsa and S.C. Kalka said that even though the Delhi Gurdwara Committee which is an organization of Sikh community is the owner of this project, this hospital is open to every section of the society and any patient can come and get his dialysis done. He said that the Delhi Gurdwara Committee works according to the principle of 'One Father X's Ham Barik', the path indicated by Guru Sahiban.

     It is worth mentioning here that Giani Harpreet Singh, Jathedar of Shri Akal Takht Sahib visited this project and after reviewing said that he was feeling proud that Delhi Gurdwara Committee which is the institution of Sikh community is the biggest kidney dialysis in the country. Hospital is going to start Jathedar praised the initiative of starting the cheapest MRI, CT Scan, Ultra Sound and other medical facilities at the Gurudwara Bangla Sahib campus at Guru Harikrishna Polyclinic. Giani Harpreet Singh asked others to take inspiration from this and establish such medical facilities in Gurdwara Sahiban campus. Today, Giani Ranjit Singh Jathedar Takht Shri Patna Sahib praised the efforts being made by the Delhi Gurdwara Committee.

     On this occasion, farmer leader Rakesh Tikait said that we had been watching this building for 20 years and were surprised that Sikhs never leave the work they start. Last evening, when we came to know that the largest dialysis hospital is opening here, that too where all treatment will be free, we were very happy. He said that only Sikh community can do such work. He said that when Mahindra Singh Tikait agitated, he used to say that the langar is found in the Gurudwara Sahiban, but the langar is also very important in the movement.

    C. Sirsa and S.C. Kalka said that we had promised to start Bala Sahib Hospital and in the first phase we have started Kidney Dialysis Hospital. He said that the purpose of the Delhi Gurdwara Committee is to provide security and access to medical facilities on the basis of its new ideas and both these projects are a direct example of this. He said that in this era of expensive medical treatment, it is the need of the hour to provide medical facilities in the reach of all and Delhi Gurdwara Committee is working towards achieving this objective.

    On this occasion Takht Shri Patna Sahib's Jathedar Giani Ranjit Singh ji, Delhi Gurdwara Committee Chairman S.P. Manjinder Singh Sirsa, Jathedar Avtar Singh Hitt, General Secretary, Takht Patna Sahib Manager Committee. Harmeet Singh Kalka, senior leader Kuldeep Singh Bhogle, senior vice president Ranjit Kaur and other office bearers, along with farmer leaders Rakesh Tikait, Rajindra Singh Chattha and other dignitaries were present in large numbers.

First step towards social media regulation

    The balance of the need to regulate the keeping of objectionable online content that promotes violence and pornography, as well as the need to preserve our fundamental constitutional values ​​and freedom of expression, is at the core of the new rules, which concerns new media It has been prepared by the Central Government to do away with.

   The policy has tried to create equal conditions between online news platforms and print media on the one hand, and between online and television news media on the other. Simultaneously, the online news portal has been brought under the purview of the Ethical Code of Conduct, which already exists for the print media such as the Press Council Act Cable Television Networks (Regulation) Rules 1994, which laid down the norms of conduct of journalism. Due to the negligence and irresponsibility of some of these platforms, doing so was pending for a long time.

     Similarly, the cinema industry has a film certification agency for monitoring responsibilities, but none for OTT platforms. To ensure artistic freedom, the government has proposed self-regulation and stated that OTT entities must be together, develop a code and categorize content to prevent non-adults from viewing adult content A mechanism can be developed. They must take steps to do so. A three-tier grievance redressal mechanism is envisaged, with the first two being publishers and self-regulating institutions. The third category is the monitoring committee of the central government. The proposed policy seeks to appoint publishers as grievance redressal officers and ensure timely response and redressal of grievances. In such a situation, there may be a self-regulating body headed by a retired judge.

     There is a concern in the online platform about the rules that talk about access control, verification of accounts, etc. But these issues need to be resolved within the purview of the laws of India. For example, while the mainstream media is conscious of provisions in the Indian Penal Code (IPC) to deal with hostility, defamation, etc. among communities promoting violence, the content on online platforms seems to be completely oblivious to this.

    Obscene comments posted on social media about women professionals in the media or other fields and the inability to deal with such behavior makes one wonder whether IPC does not apply in cyberspace.

     Indian digital and OTT players can learn from the concrete action taken by digital companies in Australia, who together have prepared a manual to deal with fake news and propaganda. It is called the Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation and was recently released by the Digital Industry Group.

     The Australian Communications and Media Authority (ACMA) has welcomed the initiative, saying that more than two-thirds of Australians were concerned about 'what is right on the Internet and what is fake'. In response, ACMA states that digital platforms agree to a self-regulatory code, which takes safeguards against serious harm resulting from misinformation and the spread of false news. Promises to take action by digital platforms include closing accounts and deleting content.

      The government in the UK is going to bring a law to make online companies responsible for harmful content and to punish companies that fail to remove such content. The proposed 'Online Security Bill' aims to protect Internet users and deal strongly with platforms that promote violence, terrorist content, child abuse, cyber bullying and more. Digital Secretary Oliver Dowden has said, "Of course I am pro-tech but that does not mean that it is free for all." In a way, it shows the current mood in democratic countries on this issue.

     In the UK self-regulation governs print media and private television and radio is regulated by the Independent Television Commission and the Radio Authority as provided by a statute. The two ministers who announced the government's guidelines are Ravi Shankar Prasad and Prakash Javadekar and it should not be forgotten that these two are the heroes of the 'Second Freedom Struggle' when they went against the Emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi in the mid-1970s. Fought and remained imprisoned for about one and a half years so that people could get their constitution and democracy back.

      It is clear that he has a commitment to basic democratic values ​​and will also be visible in policies regarding media regulation. Finally, the framework within which companies should operate in India. As Union Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad said that they should work under the rules of the country and no compromise can be made.

Google Assistant changed the world ...

    Take a look at the last decade - the features of modern gadgets like Nano computers, Google Assistant ... With the beginning of 2010, technology has transformed the dreams we had ever dreamed of. Let's take a look at such important inventions of the last decade.

    Date - 25/10/2011

Gadget, who knows us better than us…

    Home temperature can be set with the thermostat gadget made by Matt Rogers, the iPod's innovator. It helps us reduce carbon emissions by learning from our habits.

   Date - 18/05/2016

Google Assistant changed the world ...

    The potential of AI (Artificial Intelligence) as a Google Assistant was revealed. Smart speakers in 27 languages ​​proved useful in typing messages, finding answers to questions on the Internet, and translating spoken words.

    Date - 15/02/2017

When ISRO created history ...

    Indian Space Agency ISRO created history by launching 104 satellites simultaneously for the first time. These satellites were launched from PSLV-C37 from the Satish Dhawan Launching Center in Sriharikota.

     Date - 31/03/2019

The world's first nanotechnology computer ...

   In the year 2019, scientists from Stanford University of America presented the world's first nanotechnology with carbon nanotubes. It is named Sandrik. It has a one-bit processor.

Now The Heart of The Pig Will Push The Human Body!

  The Medical Science component relies solely on the affiliates for the extradition. Research and news only says that a German surgeon successfully extends the heart of the pig to Langur and soon the possibility of pigting heart of the pigs is also woke up. 

   Research and news is that the German surgeon Bruno Rice has successfully extradited the pig's heart in the langur's body. Now it is expected that such an experiment will also be experimented with humans, the possibility of beating the heart of the pig in the human body. 

  It is reported that for the first time, the expletive hope of a pig's heart in the body of the langur emerges that it will also be possible with the person. The question is, why was the pig selected as a donor in animals?
   The news is that ethics are important here. We have been eating pigs for a long time. There is also acceptance in the society to kill them. A swine occurs every four months in a child's condition. Not only that, six months after birth, pigs are fully prepared for breeding, while the pig's heart is very similar to the human heart. 

  It is reported that anyway, for the last 40 years, the valve of the pig's heart is being used in the human body. Why was Languru chosen as the participant of this process? It was the demand of administration. They said that extortion should not be done in pigs or dogs. Instead, someone should be chosen who is biologically close to humans so that it can be understood how successful this kind of process is with humans. 

  Is it possible that any ordinary pig can be selected as a donor in this process? Accept the pig's heart, for this, the donor's part must first be adapted. This is the reason that before the extradition, genetically modified is done in the heart of pigs.
   What would be the benefit of such extradition? The news is that the biggest thing is that it will benefit in the problem of huge reduction of organisms. Can it be called a moment of success? The news is that there should be some more successes. I'm afraid too. Actually now we need money, because such experiments are expensive. The news is that we need an investor, and it is very difficult to find an investor in Europe.

   The German Research Foundation has provided tremendous financial support so far, but for the next pilot study, we also need additional funds, equipment as well as a hospital. How much do you trust that it will work? You have to always take yourself towards unknown things. There are few such doubts that this will not work.

हिमालय के एक तिहाई ग्लेशियर पर खतरा !

   खबर है कि फिलहाल चल रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों में सफलता मिल भी जाती है तो करीब एक तिहाई हिमालयी ग्लेशियर को बचाना मुश्किल होगा। यह बात एक अध्ययन में सामने आई है।

  खबर है कि हिंदू कुश हिमालय एसेसमेंट नाम के अध्ययन में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक हम हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों का बड़ा हिस्सा गंवा चुके होंगे जो करीब 1.9 अरब लोगों के पीने के पानी का स्रोत है।

   खबर है कि काठमांडू में स्थित एक संस्था की अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अगर विश्व भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय सफल नहीं होते हैं, तब तो इन ग्लेशियरों पर और भी ज्यादा बुरा असर होगा। अनुमान के मुताबिक, सन 2100 आते आते हम इसका करीब दो-तिहाई हिस्सा खो देंगे।
  खबर है कि इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवेलपमेंट का कहना है, "ग्लोबल वॉर्मिंग लगातार इन जमे हुए ग्लेशियर से ढके हिंदू कुश पहाड़ों की चोटी को गलाने में लगी है। एक सदी से भी कम में यह नंगे पहाड़ बन जाएंगे जो कि आठ देशों से होकर गुजरते हैं।"
  खबर है कि पांच सालों तक चली इस अध्ययन में हिंदू कुश क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर को समझने की कोशिश की गई। यह इलाका एशिया के आठ देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरता है। खबर है कि इसी इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां भी हैं। वे सारे ग्लेशियर भी जिनसे सिंधू, गंगा, यांग्सी, इरावडी और मेकॉन्ग नदियों में पानी आता है।
   खबर है कि अनुमान लगाया गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने से इलाके में बाढ़ आने से लेकर, वायु प्रदूषण बढ़ने और ग्लेशियरों में काले कार्बन और धूल के जमने जैसे बदलाव दिखेंगे. बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक पर्यावरण संस्था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट के नतीजों को "बहुत खतरनाक" बताया है।
   खबर है कि खासकर बांग्लादेश जैसे देशों के लिए. इस अध्ययन को रिव्यू करने वाले विशेषज्ञों में से एक ने बताया, "सभी प्रभावित देशों को इस आने वाली परेशानी से निपटने के उपायों को वरीयता देनी चाहिए, इससे पहले कि ये बड़ा संकट बन जाए।"

  खबर है कि अध्ययन में लिखा है कि अगर 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के हिसाब से इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देने का लक्ष्य पूरा भी कर लिया जाता है, तो भी इलाके के एक तिहाई ग्लेशियर नहीं बचेंगे. और अगर बढ़ोत्तरी 2 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो भी दो तिहाई ग्लेशियर नहीं रहेंगे।   

 खबर है कि इसलिए अब तक सोचे गए उपायों से भी आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन होने से रोकने के नए और कारगर उपाय खोजने होंगे।

जर्मन में बच्चों को कचरा प्रबंधन की शिक्षा !

   खबर है कि जर्मन में बच्चों को कचरा प्रबंधन की शिक्षा परिवार से ही प्रारम्भ हो जाती है। जर्मनी में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से कचरे के प्रबंधन के बारे में शिक्षा दी जाती है। 

  खबर है कि यह ट्रेनिंग मां बाप, दादा दादी और शिक्षक देते हैं। रोजाना उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है, जिसे वह बड़े होकर भी नहीं भूलते।

   खबर है कि तकनीक के साथ जर्मनी साफ सड़कों, साफ फुटपाथ और साफ नदियों के लिए मशहूर है। कचरा रिसाइक्लिंग के मामले में जर्मनी किसी और देश से कहीं आगे हैं। शुरुआती स्तर पर ही कचरे को बांट लिया जाता है ताकि आगे की समस्या से बचा जा सके।
  कचरे का विभाजन: घर पर ही अलग अलग डिब्बों में प्लास्टिक, कागज, कांच और रसोई के कचरे को अलग कर लिया जाता है। इन कचरों को घर के बाहर रखे रंग बिरंगे डिब्बों में फेंका जाता है। जर्मनी के करोड़ों घरों में ऐसी ही प्रणाली है।
  अलग अलग डिब्बे: घर के बाहर पीले, हरे, ग्रे और नीले रंग के डब्बे होते हैं। डिब्बों के रंग के मुताबिक कचरा डाला जाता है। जैसे हरे डिब्बे में रसोई से निकले वाला कचरा जिसका खाद बनाया जाता है और पीले डिब्बे में प्लास्टिक का कचरा।
  कचरा फीस: परिवार के सदस्य के हिसाब से हर घर से एक रकम वसूली जाती है। यह रकम वह कंपनी वसूलती जिसका जिम्मा घर से कचरा उठाने का होता है। उसको सही तरीके से निपटाने का होता है।
  मशीन भी-झाड़ू भी: आम तौर पर घर के बाहर कचरे की सफाई के लिए जर्मनी में झाड़ू का इस्तेमाल होता है। लेकिन सड़कों के लिए रोड स्वीपिंग मशीन है जो सड़कों को चमका देती हैं। फुटपाथ के लिए हैंड हेल्ड ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। इस मशीन से पत्तों को बड़ी आसानी के साथ इकट्ठा किया जाता है।
  रिसाइक्लिंग: जर्मनी में जिस तरह से कागज और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उसी तरह से इनको रिसाइकिल भी किया जाता है। दफ्तर, घर और रेस्तरां में कागज के तौलिए का इस्तेमाल होता है। बाद में इन्हें दोबारा रिसाइकिल कर दिया जाता है।
  प्लास्टिक कचरा: कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और बीयर की बोतलों को वापस स्टोर में लौटाने की सुविधा होती है। जिससे बेवजह कचरा नहीं जमा होता। बेकार बोतलों के पैसे भी मिल जाते हैं।

  शिक्षा-प्रशिक्षण:जर्मनी में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से कचरे के प्रबंधन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग मां बाप, दादा दादी और शिक्षक देते हैं। रोजाना उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है। जिसे वह बड़े होकर भी नहीं भूलते।

वैश्‍विक प्रभावों को समझना आवश्‍यक, खासतौर से कारोबारी

     वॉशिंगटन। वित्‍त एवं कारपोरेट मामलो के मंत्री अरुण जेटली ने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्‍सा लिया।

  बैठक के दौरान विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था और विकास रूप-रेखा, अफ्रीका के साथ संबद्धता और अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय संरचना पर चर्चा की गई। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली इस समय अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर हैं, जहां उन्‍हें अन्‍य संस्‍थानों सहित विश्‍व बैंक और अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में शामिल होना है।

    जी-20 रूपरेखा कार्य समूह (एफडब्‍ल्‍यूजी) के सह-अध्‍यक्ष के रूप में भारत ने ‘विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था और विकास रूप-रेखा’ पर दूसरे दौर के सत्र के दौरान प्रमुख हस्‍तक्षेप किया था। इस दौर में ‘मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास’ (एसएसबीजी) पर आईएमएफ जी-20 रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। 

    वित्‍त मंत्री जेटली ने कहा कि यह रिपोर्ट विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था के सामने मौजूद चुनौतियों को समझने और उनके लिए जी-20 की कारगर प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करती है। वित्‍तमंत्री ने कहा कि सदस्‍य देशों की घरेलू नीतिगत गतिविधियों के वैश्‍विक प्रभावों को समझना बहुत आवश्‍यक है। इसके संबंध में खासतौर से कारोबारी और वित्‍तीय नियमों को ध्‍यान में रखना होगा। 

     उन्‍होंने सुझाव दिया कि आईएमएफ एसएसबीजी रिपोर्ट को संभावित विश्‍लेषक उपायों की परख के लिए इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा नीति प्रभावों को समझा जा सके। उन्‍होंने कहा कि इसे संभव बनाने के लिए सदस्‍यों को विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध कराई जानी चाहिए।

   हर देश की नीति को स्‍पष्‍ट रूप से पेश किया जाए और प्रमुख चुनौतियों के संबंध में उपयुक्‍त कार्रवाई को आपस में साझा किया जाए। ऐसा करने से चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता होगी, जो सभी सदस्‍यों के लिए लाभप्रद है। 

     अफ्रीका के साथ संबद्धता पर जी-20 सत्र के दौरान विभिन्‍न विषयों तथा अफ्रीका सलाहकार समूह के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय संरचना सत्र में पूंजी प्रवाह की निगरानी, विश्‍व वित्‍तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और संरचना निवेश के लिए वित्‍त पोषण के संबंध में एमडीबी की क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

     वित्‍त मंत्री अरुण जेटली अन्‍य संस्‍थानों सहित विश्‍व बैंक और अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में शामिल होने के लिए इस समय अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल, आर्थिक मामलो के विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और अन्‍य अधिकारी भी गए हैं।